The government wanted to avoid giving the facility -LRB- help from advocates or jury -RRB- to the accused and arbitrarily shifted the venue of the trial to Bombay High Court to the prejudice of Tilak . सरकार उन्हें कोई भी सुविधा ( वकील या जूरी की मदद ) देने तक को तैयार न हुई और तिलक के विरूद्ध उन्होंने मुकदमे को मनमाने ढंग से बंबई हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया .
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